सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई आगामी साताभित्र कानूनी दायरामा दर्ता गराउन आग्रह गरेसँगै सरकारको आगामी कदम र शक्तिशाली कम्पनीको अबको चालबारे चर्चा परिचर्चा हुँदै आएका छन् । तर, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनकर्ताको अटेरिपन र सरकारको चेतावनीले अब सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको वातावरणमा केही तनाव सृजना गर्ने पो हो कि भन्ने कोणबाट अभिव्यक्ति आइरहेको अवस्था छ । के सरकारको प्रष्ट निर्णय र शक्तिशाली कम्पनीको अटेरिपनले राज्यका समग्र क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउने सम्भावना छ त रु
सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनकर्ता कम्पनीलाई दर्ता हुने गरेको आग्रहलाई यस्ता कम्पनीहरुले अटेरी गरिरहेको यो अवस्थाले वर्तमान समयमा समस्याको अवस्था सृजना गरेको छ । कुनै पनि कम्पनीहरुले राज्यको नीति नियमभन्दा आफुलाई माथि ठान्दै शक्तिको बल प्रदर्शन गर्ने शैलीले राज्यप्रति उनीहरु संवेदनशिल नभएको प्रष्ट छ भने यसलाई अर्थबजारभित्रको नैतिकताको कसीमा हेर्दा नैतिवान मान्न सकिदैन ।
र, पनि नेपाल सरकारले कानून अनुसार दर्ता भई वैधानिकता बढाउदै सञ्चालन हुन गरेको आग्रहलाई समाजिक सञ्जाल सञ्चालनकर्ता कम्पनीले अटेर गर्नुलाई सामाजिक, आर्थिक, कानूनी र राजनीतिक क्षेत्रसँग समेत जोडेर हेर्नु पर्ने देखिएको छ । अहिले सरकारको निर्णयले कतै असर पार्ने त होइन भन्ने चासो एकातिर चलेको छ भने अर्कातिर, राज्यलाई अटेर गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन ठिक कदम हो भन्ने चर्चा पनि सतहमा छ ।
हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र वीटक मात्रै सूचीकरणमा आएका छन् । तर, सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, थ्रेड्स र एक्स अझै प्रक्रियामा आएका छैनन् । नेपालमा मात्र करिब १ करोड ६३ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता रहेको अनुमान छ ।
यसअघि पटक–पटक आह्वान गर्दा पनि मेटा कम्पनीका सेवाहरूले अटेर गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर अन्तिम म्याद तोकिएको हो । सरकारले तोकेको समयसीमा पूरा नगरे यी सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय गर्ने चेतावनी दिएको छ । यस निर्णयसँगै सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूलाई लिएर व्यापक चिन्ता र शंका उठाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल अर्थतन्त्र
आजको नेपालमा फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, र गुगलजस्ता प्लेटफर्मले केवल मनोरञ्जनको मात्र होइन स्वरोजगार, उद्यमशीलता, र राजनीतिक प्रभाव निर्माणका लागि समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।
– हजारौं नेपाली युवा यस्ता प्लेटफर्ममार्फत आफ्नो आम्दानी चलाइरहेका छन् ।
– डिजिटल मार्केटिङ, ई–कमर्स र सामग्री सिर्जना गर्ने
– युवाहरूलाई बेरोजगारीको सामना नगरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न मद्धत पुर्याएको छ ।
तर, यस्ता प्लेटफर्महरूको नेपालमा दर्ता नगरेको कारण राज्यले त्यति ठूलो राजस्व आर्जन गर्न सकिरहेको छैन । यद्यपि, यी प्लेटफर्महरूका माध्यमबाट अर्बौं रुपैयाँ नेपालमा भित्रिएका छन् त्यसबाट कर तिर्ने प्रणाली अझै कमजोर छ ।
डिजिटल जीवनको पक्ष हेर्दा
हजारौँ युवा विदेशमा काम गर्न र अध्ययन गर्न गएका छन् । फेसबुक र व्हाट्सएप जस्ता प्लेटफर्महरू परिवारसँगको एकमात्र संचार उपकरण बनेका छन् । यदी यी प्लेटफर्महरू बन्द भए भने उनीहरूको जीवनमा ठुलो खल्बली मच्चिन सक्छ ।
– प्रवासी नेपालीहरूको सामाजिक जडानमा ठूलो असहजता र मानसिक समस्याहरू बढ्ने खतरा ।
– सरकारले प्रवासी नेपालीहरूको जीवनशैली र उनका अधिकारको बारेमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न ।
सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा असर
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा यसको प्रभाव केवल डिजिटल जीवनमा सीमित रहँदैन बरु यसको सामाजिक र मानसिक असर गहिरो हुन सक्छ । मानिसहरू एक अर्कासँग जडान नहुने र जानकारीको प्रवाह बन्द हुने स्थितिमा एकान्तता र मानसिक दबावको स्तर बढ्न सक्छ ।
– यस्ता अव्यवस्थित सामाजिक घटनाले आत्महत्याका घटनामा वृद्धि गराउने सम्भावना बढाउँछ ।
– यसबाट समाजमा तनाव र असन्तोषको स्तर उच्च हुने खतरा पनि देखिन्छ ।
