न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र श्री बालेन शाहले शुक्रबार बिहान संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका छन् । सो क्रममा उनले जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन्।
नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहेको विनाश र त्यसको जिम्मेवारी विश्व समुदायले लिनुपर्ने विषय उठाए। उनले ‘हिमालयको सुनामी’ले निम्त्याएको विनाशलाई विश्व समुदायसामु प्रस्तुत गर्दै जलवायु संकटलाई बेवास्ता गरिए मानव सभ्यताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०।१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने नेपालले जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको बताए। जलवायु संकटमा नेपालको भूमिका न्यून भए पनि हिमालमा हिउँ पग्लने, बाढी आउने र त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्याय व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विश्वको लजिस्टिक व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाए। विश्वले ७२ घण्टामा संसारको जुनसुकै कुनामा हतियार पुर्याउन सक्ने भए पनि गरिब किसानले समयमै मल र इन्धन पाउन नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
सम्बोधनको पूर्णपाठ
श्रीमान् अध्यक्षज्यू, श्रीमान् महासचिवज्यू, महामहिम राजदूत तथा प्रतिनिधिहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द,
म हिमालयको काखमा रहेको टाढाको देश नेपालबाट मानवताका लागि एउटा नजिकैको चेतावनी बोकेर यहाँ उपस्थित भएको छु। म आज यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रको आकाङ्क्षाका बारेमा मात्र बोल्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्थेँ। तर, यसको साटो मैले विशाल विनाश र मृत्युका बारेमा बोल्नुपरेको छ, घर नफर्किने प्रियजनको पर्खाइमा बसेका परिवारका बारेमा बोल्नुपरेको छ, हिलो, ढुङ्गा र पानीमा आफन्तको शव खोजिरहेका समुदायका बारेमा बोल्नुपरेको छ, जसको शव सायद कहिल्यै फेला पर्ने छैन।
पुलहरू, सडकहरू, विद्यालयहरू, घरहरू र जीविकोपार्जनका साधनहरू केही मिनेटमै बगेर गएको बारे बोल्नुपरेको छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने यात्रामा रहेको मेरो देशको प्रगति अवरुद्ध भएको छ।
चार हप्ताअघि, विश्वले नेपालको पहाडी समुदायलाई बगाएर लगेको विनाशकारी बाढीको स्तब्ध बनाउने दृश्यहरू देख्यो, जसलाई धेरैले ुहिमालयको सुनामीु भनेका छन्। त्रिशूलीको यो विपत्ति केवल एउटा स्थानीय त्रासदी थिएन। यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो र आज म तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु, के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँरु झन्डै तीन वर्षअघि, हाम्रो सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले मानवतालाई जलवायु परिवर्तनको पागलपन र आसन्न विपत्तिका बारेमा चेतावनी दिनुभएको थियो। विश्वको त्यो सर्वोच्च शिखरबाट आएको त्यो आवाजलाई पर्याप्त रूपमा सुनिएन। हामीले नेपालमा सुन्यौँ, हाम्रा समुदायले सुने, विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने। उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्याए। तर हामी राजनीतिक नेताहरूले, ती चेतावनीहरूलाई संवेदनशील मानिसहरूले चाहेको गति र मात्रामा कार्यरूपमा उतार्न लापरबाही गर्यौँ।
गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ। न्यानो हुँदै गएको जलवायुले हिमालयको कमजोर पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ, हिमनदीमुनिका पहाडी ढलानहरू फुटाल्दै स्थायी बरफ ९पर्माफ्रोस्ट० पग्लिरहेको छ, जसले गर्दा हिउँ र ढुङ्गाको हिमपहिरो, बाढी, पहिरो र अन्य आकस्मिक प्रकोपहरूको जोखिम बढिरहेको छ। नेपाल(चीन सीमाका दुवैतर्फ यसको विनाशकारी असर देखियो। बाढी तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै भारतसम्म पुग्यो। यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा सिकाउँछ। जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढीहरू राहदानी र भिसा बोकेर हिँड्दैनन्।
महामहिमहरू, म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन, केही सुझावहरू बाँड्न आएको हुँ। पहिलो, विपत्तिको समयमा मद्दतका लागि अगाडि आउनुहुने सबैप्रति म नेपालको तर्फबाट गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग प्रदान गरे। अन्य मित्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली, मानवीय संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू र विश्वभरका जनता नेपालको साथमा उभिए। ती सबैलाई म नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
नेपाल अहिले पुनः प्राप्ति र पुनर्निर्माणको ठूलो जिम्मेवारीमा छ। कम्तीमा १४०० जनाको मृत्यु र ६,००० भन्दा बढी मानिस हराइरहेको अवस्थामा, प्राथमिक मूल्यांकनअनुसार भौतिक पुनः प्राप्तिका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ९न्म्ए० को करिब १० प्रतिशत आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछि झैँ, हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। तर यो विपत्ति किन नेपालभन्दा बाहिरको पनि सरोकारको विषय हो, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपालले विश्वको कूल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०।१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ। यो संकट हामीले निम्त्याएका होइनौँ, तैपनि हामीले यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छौँ। हाम्रा हिमनदीहरू पछि हटिरहेका छन्, पहाडी ढलानहरू अस्थिर बनिरहेका छन्, नदीहरू अनपेक्षित भइरहेका छन् र हरेक ठूलो विपत्तिले हाम्रा वर्षौँको विकासका प्रयासलाई मेट्ने धम्की दिन्छ।
नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय घटना मात्र होइन, यो विकासको संकट हो। यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेत र जीविकोपार्जनका साधनहरू ध्वस्त पार्छ। यसले हामीलाई भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने स्वच्छ ऊर्जाका पूर्वाधारहरू नष्ट गर्छ। र, यसले गरिब देशलाई आफूले नगरेको क्षतिको मरम्मत गर्न ऋण लिन बाध्य बनाउँछ। तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौँ। हामी यहाँ कुनै पनि देशलाई जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू(राजनीतिक युद्धको मैदान बनाउन आग्रह गर्न आएका होइनौँ। हामी यहाँ सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका छौँ।
संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धि ९ग्ल्ँऋऋऋ० मार्फत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ुसाझा तर विभेदित जिम्मेवारीु को सिद्धान्तमा सहमति जनाइसकेको छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान पुर्याएका छन् र जसको जवाफ दिने क्षमता बढी छ, उनीहरूले नै बढी काम गर्नुपर्छ। जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्र संघको दस्तावेजमा मात्र सीमित एउटा सुन्दर वाक्यांश बन्न सक्दैन। हाम्रो देशका जनतालाई आफ्नो विगतलाई सधैँ पुनर्निर्माण गरिरहनुको साटो, भविष्य निर्माण गर्न दिनुपर्छ।
महामहिमहरू, हिन्दू(कुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको घर हो। यी हिमालहरूले नेपालभन्दा टाढाका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्दछन्। हिमालय ग्रहको छेउको कुरा होइन, यो पृथ्वीको जीवन रक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो। त्यसैले, तत्कालको पहिलो कदमका रूपमा हामी प्रस्ताव गर्दछौँ कि नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ुहिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्रु ९ज्ष्mबबिथब ऋष्mिबतभ च्भकष्ष्भिलअभ ःभअजबलष्कm० स्थापना गरौँ। यस संयन्त्रमार्फत, हामी भू(उपग्रहको तथ्याङ्क र विज्ञता साझा गरौँ। खतरनाक हिमनदी तालहरूको अनुगमन गरौँ, संयुक्त पूर्व चेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ गरौँ र जब विपत्ति आउँछ, सीमापार सहायतालाई समन्वय गरौँ। हिमालयलाई छरिएका सूचनाहरूको सिमाना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला बन्न दिऔँ।
अल्पविकसित राष्ट्रका लागि उल्लेखनीय रूपमा, नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक हिस्साभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हामीले आफ्नो भू(भागको झन्डै आधा क्षेत्रमा वन क्षेत्र पुनर्स्थापना गरेका छौँ। हामी स्वच्छ ऊर्जाका आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विदेशमा फोहोर ऊर्जाका स्रोतहरूलाई विस्थापित गर्न जलविद्युतको जडान तीव्र गतिमा गरिरहेका छौँ। हामी युरोपका केही भागहरूसँग मेल खाने दरमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ। हामी स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ गरिरहेका छौँ र बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिमा आउने जलवायु विपत्तिहरूसँग जुझ्न हामी थप प्रयास गर्नेछौँ। तर विश्वव्यापी शासनको असफलताले निम्त्याएको यो संकटविरुद्ध नेपालले मात्र लचिलोपन निर्माण गर्न सक्दैन।
त्यसैले यो सभाले ६ वटा शब्दहरूमा ध्यान दिनुपर्छस् राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र साथै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, लचिलोपन। पहिलो तीनवटा विपत्तिपछि चाहिने कुरा हुन्। पछिल्ला तीनवटा कुराहरू विपत्तिलाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन आवश्यक छन्। जब जलवायुजन्य विपत्तिले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको जवाफ केवल अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको जोडजाम मात्र हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ। नोक्सान र क्षति कोष ९ीयकक बलम म्बmबनभ ँगलम०, विश्वव्यापी वातावरण सुविधा र अन्य वित्तीय संयन्त्रहरू पर्याप्त छैनन्। जलवायु वित्त यस्तो कर्मचारीतन्त्रको भूलभुलैया बन्नु हुँदैन, जसमा कमजोर देशहरूले सहयोग चाहिने वर्षहरू खर्चनुपरोस्। घरमा आगो लाग्दा, हामी परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाउँदैनौँ, हामी कदम चाल्छौँ। जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्दछ।
